नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अपने 10 अस्पतालों में इसकी निशुल्क व्यवस्था की है। इसके लिए कुछ मानकों को पूरा करने वाले मरीज सुविधा का लाभ उठा सकेगें। यहां बता दं कि जांच मशीन कम होने के कारण मरीजों को एक से दो साल का समय दिया जा रहा है।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बताया कि दिल्ली आरोग्य कोष की मदद से यह योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सरकार एमआरआई जांच करने वाले निजी जांच केन्द्र को सीजीएचएस के रेट पर शुल्क अदा करेगी। इसके लिए सरकार ने सात लैब से एक समझौते किया है। इन्हें सरकार हर महीने जांच का शुल्क अदा करेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया के जांच का लाभ वह मरीज उठा सकेगें, जिसकी सालाना आय तीन लाख रुपए से कम है और वह दिल्ली में बीते तीन साल से रह रहे हैं। इसके लिए मरीज को सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के पर्चे पर जांच कराने की जरूरत को लिखा जाना जरूरी माना जाएगा। इसके बाद निवास और आय के प्रमाणपत्र के साथ चयनित सात लैब पर मरीज जांच के लिए जा सकेंगे।
सीजीएसएस से सम्बद्ध सात जांच सेंटरों पर फिलहाल जांच सुविधा देने पर सहमति हुई है। जरूरी दस्तावेज में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आयप्रमाण पत्र और मरीज का राशन कार्ड दिखाया जा सकता है।