नई दिल्ली,
चीन से आयात की गई कोरोना रैपिड जांच किट के प्रयोग को अगले दो दिन तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में रक्त की उपलब्धता बनाये रखने के लिये भारतीय रेडक्रास सोसाइटी से रियल टाइम निगरानी तंत्र को सुचारु रखने को कहा है। साथ ही रक्त की यथाशीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एक हेल्पलाइन (011-23359379) भी शुरु की गयी है। इस पर जरूरतमंद लोग कभी भी किसी भी ग्रुप के रक्त की मांग पूरी कर सकेंगे।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेड़कर ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण पर निगरानी के लिये राज्यों को दी गयीं रेपिड टेस्टिंग किट का अगले दो दिन तक इस्तेमाल नहीं करने का परामर्श दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस किट के परीक्षण परिणाम में अंतर मिलने के बारे में एक राज्य से मिली शिकायत के आधार पर तीन अन्य राज्यों से इसकी पुष्टि किये जाने के बाद आईसीएमआर ने किट में तकनीकी परेशानी का हल किये जाने तक रेपिड किट से परीक्षण नहीं करने को कहा है। गंगाखेड़कर ने बताया कि देश में अब तक कोरोना के 4,49,810 परीक्षण किये जा चुके हैं। इनमें 35,832 परीक्षण पिछले 24 घंटों में किये गये। इनमें आईसीएमआर की 201 प्रयोगशालाओं में 29,776 परीक्षण और निजी क्षेत्र की 86 प्रयोगशालाओं में 6076 परीक्षण किये गये।
इस दौरान गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि संक्रमण की अधिकता वाले राज्यों में लॉकडाउन के पालन की स्थिति का आंकलन करने के लिये मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समूहों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इन समूहों को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कोलकाता और जलपाईगुड़ी जिलों में जमीनी हकीकत का आकलन करने में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने की मंत्रालय को जानकारी दी गयी है। श्रीवास्तव ने कहा कि इसके मद्देनजर मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा है जिससे केन्द्रीय समूह अपना काम कर सकें। उल्लेखनीय है कि जिन शहरों में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें इसका पालन सुनिश्चित कराने में मदद और स्थिति के आकलन के लिये गृह मंत्रालय ने छह अंतर मंत्रालयी समूह गठित किये हैं। संक्रमण की स्थिति में सुधार नहीं होने और लॉकडाउन का शतप्रतिशत पालन नहीं हो पाने वाले जिलों में राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का इंदौर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और 24 परगना तथा महाराष्ट्र के मुंबई एवं पुणे सहित कुछ अन्य जिले शामिल हैं। केन्द्रीय दल इन जिलों का दौरा कर स्थिति का आकलन कर रहे हैं।
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस संकट से निपटने में मानव संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिये दो वेबपोर्टल शुरु किये हैं। इसकी मदद से स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवियों की जरूरत वाले स्थानों पर तैनाती की जा रही है और संकट से निपटने से संबंधित प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं।