दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रहते हुए सरकार ने बुधवार को पेश किए गए अपने बजट में निजी अस्पतालों के साथ स्वास्थ्य सेवा की भागीदारी पर जोर दिया। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए प्रतीक्षा सूची कम होने का इंतजार कर रहे मरीज आपात स्थिति में निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेगें। सरकार ने ऐसे 41 अस्पतालों के साथ की गई भागीदारी में 30 प्रमुख सर्जिकल प्रक्रिया को इस दायरे में शामिल किया है।
निजी अस्पतालों के साथ हुई इस भागीदारी में सरकार निजी अस्पतालों को सीजीएचएस की दर पर उपचार के खर्च का भुगतान करेगी। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल 5736 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। जिसमें विभन्न योजनाएं और कार्यक्रम पर 2627 करोड़ रुपए खर्च किए जाएगें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रस्तावित बजट में सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने के साथ निजी अस्पतालों की भागीदारी को भी महत्व दिया है। पैसे के आभाव में किसी की मौत न हो इसके लिए सरकार 20 करोड़ रुपए हेल्थ बीमा पर खर्च करेगी, जिसमें दिल्ली में रहने वाले सभी नागरिकों का हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा। मोहल्ला क्लीनिक के बेहतर परिणाम को देखते हुए सरकार इस साल के अंत तक मोहल्ला क्लीनिक की संख्या 150 कर देगी, जबकि अगले वित्तीय वर्ष में राजधानी में कुल 1000 मोहल्ला क्लीनिक शुरू किए जाएगें। दुर्घटना के मामले में पीड़ित व्यकित की मदद करने वाले को सरकार के लिए दो हजार रुपए नकद धनराशि के इनाम की और प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है।