सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निशुल्क मिलेगें नये विकल्प
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार नियोजन के विकल्पों का दायरा बढ़ाएगा। अप्रैल महीने से तीन नये साधन मौजूद होगें, जिसकी मदद से रोज दवाएं लेने या नसबंदी कराने की जगह तीन से चार महीने तक अनचाहे गर्भ को टाला जा सकता है। इसी क्रम में डीएमपीए इंजेक्शन को सरकारी योजनाआें में शामिल किया जाएगा। अब तक स्वयं सेवी संगठनों द्वारा निर्धारित शुल्क पर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। बीते वर्ष नवंबर महीने में खत्म हुए सफल परिक्षण के बाद इंजेक्शन को व्यापक स्तर पर प्रयोग किए जाने की अनुमति दी जा चुकी है।
अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए महिलाएं डीपीएमए (डिपोट मेडॉक्सप्रोजेस्ट्रान एसिटेट) की मदद से एक इंजेक्शन के जरिए गर्भधारण को तीन महीने तक टाला जा सकता है। भारत में अभी स्वयं सेवी संगठनों की मदद से उपलब्ध कराए डीपीएमए इंजेक्शन को 0.2 प्रतिशत महिलाओं ने सही बताया है। जिसकी मदद से वह तीन से चार महीने तक गर्भ को टालने में सफल रही। भारत सरकार के वर्ष 2020 तक जनसंख्या स्थिरता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे इस्तेमाल पर महिलाओं की सेहत को अपेक्षाकृत नकारात्मक प्रभाव कम पड़े। गर्भनिरोधक इंजेक्शन डीएमपीए सहित अन्य विकल्प स्वास्थ्य केन्द्रों पर निशुल्क उपलब्ध होगें। पहली बार सरकार परिवार नियोजन में निजी अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों को भी शामिल करेगी, जो नियोजन के विकल्प और इसे इस्तेमाल करने में लोगों की काउंसलिंग करने में मदद करेगें। पीपीपी मॉडल के आधार पर निजी अस्पताल प्रसव पहले महिलाओं को परिवार को सीमित रखने के उपायों पर दम्पति की काउंसलिंग करेगें।